국회 기획재정위원회의 2014년 세법개정안 심사가 시작됐다. 심사에서는 가계소득 증대세제 3대 패키지, 그 중에서도 사내유보금 과세가 주요 이슈가 될 전망이다. 이에 정부가 사내유보금 과세를 꺼내 든 배경과 유보금 실태, 대기업들의 반응 등을 종합했다. ●사내유보금 규모는? 국회예산정책처에 따르면 기업의 사내유보금은 1990년 26조3천억원에서 2012년 762조4천억원으로 29배 늘어났다. 기업경영이 나빠진 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 평균 사내유보금은 뚜렷한 하락세를 보였지만, 2000년 이후 전체 사내유보금과 마찬가지로 높은 증가세를 나타냈다. 업종별로 서비스업보다 제조업에서, 기업규모별로 중소기업보다 대기업에서 규모와 증가속도가 크게 진행됐다. 2012년말 제조업 부문 사내유보금은 538조9천억원으로 전체 사내유보금의 70.7%를 차지하고 있다. 2007년까지 빠르게 증가하다 2007~2009년 증가세가 약해졌으나 이후 다시 가파르게 증가하고 있다. 제조 대기업의 사내유보금은 2012년말 460조3천억원으로 제조업 사내유보금의 85.4%를 차지했다. 예산정책처는 기업의 사내유보금 확대와 배당성향 하락, 투자부진 등은 경제 전체적으로 볼
15일 국회 기재위 전체회의실에서 진행된 관세청에 대한 기획재정위원회 국감은 국세청 국감때와는 달리 '정책국감'의 면모를 보이고 있다. 앞서 열린 기획재정부와 국세청에 대한 국감의 경우 증인채택 문제로 파행을 빚은 반면, 관세청 국감은 10시 부터 질의답변이 원활이 이뤄졌다. [사진2] [사진3] [사진4] [사진5]
관세청 국감이 시작됐다. 국회 기획재정위원회는 기획재정부, 한국은행, 국세청에 이어 15일 국회 기재위 전체회의실에서 관세청과 한국조폐공사에 대한 국정감사를 이어갔다. 이날 국감에서 주영섭 관세청장은 업무보고에서 반사회적 외환범죄를 단속하기 위해 페이퍼컴퍼니에 대한 입체적인 해외정보수집과 집중단속을 통해 재산도피 및 자금세탁 등 중대 외환범죄에 적극 대처하겠다고 보고했다. [사진2] [사진3] [사진4] [사진5]
박재완 기획재정부장관은 8일 정부과천청사에서 열린 국회 기획재정위원회의 재정부 국감에서 조세체계 개편과 관련, 세금납부 비율을 스웨덴 처럼 높여야 하며 과세체계를 간소화해야 한다는 입장을 밝혔다. [사진2] 이날 국감에서 정두언 의원(새누리당)은 “근로장려금 신청자격에 문제가 있다”고 지적한 뒤, “신청자격 요건을 보면 재산의 경우 1억미만, 주택요건은 6천만원을 초과하는 경우 근로장려금을 못 받는다”며 “깡통 아파트, 빌라 등 의미없는 재산으로 적용을 못받는 구조는 개선돼야 한다”고 제안했다. 이에 박 장관은 “금융부채 등을 감안을 해 순자산 기준으로 지급대상을 조정하고, 주택요건을 6천만원 이상으로 올릴 경우, 재정부담이 커진다”며 “부채를 감안해 적용대상을 확대하는 부분은 현실적으로 집행하기에 어려움이 있다”고 말했다. 또한 신용카드 국세납부 수수료를 폐지해야 한다는 정 의원의 질의에 박 장관은 “올해 1.2%에서 1.0%로 낮췄는데, 수수료를 폐지하는 문제는 사회정의의 문제”라며 “현금납부와 신용카드납부의 형평성 차원에서 1%의 신용카드 수수료는 납부해야 한다”고 반대입장을 표명했다. 설훈 의원(민주통합당)은 내수경기 활성화 방안으로 금년 세법개정안에
법인세 감면 효과가 대기업에 집중되는 등 대기업의 실효세율은 줄었다는 지적에 대해 박재완 기획재정부 장관은 “OECD국가 가운데 법인세율을 다단계로 구분하는 나라는 우리나라를 포함해 7개 국가밖에 없다”며, 적정한 과세가 이뤄지고 있음을 반박했다. 박 장관은 8일 열린 국회 기획재정위 국정감사에서 야당 의원들의 ‘법인세 감면= 대기업혜택 집중’ 문제제기에, “OECD국가 가운데 법인세율 구간을 2단계 이상 운영하는 나라는 7개 국가밖에 없다”며, “우리의 법인세율이 높다고 본다”고 해명했다. 이에앞서 윤호중 의원(민주통합당)은 “법인세율은 24%에 달하나 각종 감면혜택 탓에 실효세율은 16%에 불과하다”며, “지난해 법인세 감면액 8조9천억원 가운데 상위 100대 기업의 감면액이 4조5천억원에 달하는 등 소득역진효과가 심각하다”고 지적했다. 김현미 의원(민주통합당) 또한 “MB정부 3년간 재벌·대기업집단 법인세 감면액이 10조 8천억원에 달한다”며, “이들에 대한 평균 감면액이 전체 법인에 비해 182배 이상 높다”고 말했다. 이처럼 법인세 감면혜택이 대기업에 집중되는 등 대기업의 실효세율이 오히려 낮아지고 있다는 지적에 대해 박 장관은 “ 한해 법인세수 가