금융감독원·한국상장회사협의회·코스닥협회가 협력해 공시담당자가 공시 업무에 대한 일관된 상담을 받을 수 있도록 지원 체계를 구축했다. 금감원은 15일 공시담당자가 편하게 질의하고 일관된 답변을 받을 수 있는 맞춤형 공시상담 지원 체계를 마련했다고 밝혔다. 이날 금감원은 한국상장회사협의회, 코스닥협회와 지원 체계 마련을 위한 업무협약을 체결했다. 그간 상장회사 공시담당자는 공시 문의사항이 있을 때 금감원 또는 각 협회에 상담을 요청해 왔다. 이때 동일한 문의에 대해 기관별 답변이 달라 혼선이 빚어질 소지가 있었다. 금감원 및 협회는 맞춤형 공시상담 지원을 위해 최초 문의 창구를 협회로 일원화하기로 했다. 협회는 공시상담 상담 전용 유·무선 창구를 마련하는 등 협회 홈페이지를 개편하고 최근 질의 및 답변 FAQ도 게시할 예정이다. 빈도가 높거나 유사 사례 발생 가능성이 높은 질의는 주기적으로 FAQ에 추가된다. 추가 검토가 필요한 질의는 금감원에 전달된다. 공시담당자에게 직접 회신한 내용을 협회와 주기적으로 공유하며 필요시 협회 직원을 대상으로 공시제도 교육도 실시한다. 맞춤형 공시업무 지원 대상은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조부터 제161조 및 제
공정거래위원회는 하도급 서면발급 의무규정 위반한 현대중공업에 시정명령과 과징금 2천만원 부과를 결정했다고 15일 밝혔다. 현대중공업(주)는 중소하도급업체에게 선박 제조 관련 작업을 위탁하면서 납품시기, 하도급대금 등 계약조건이 기재된 서면을 발급하지 않았다. 계약서면 발급이 없거나 불분명하면 원사업자와 수급사업자간에 부당한 하도급대금 결정, 위탁 취소, 감액 등 불공정행위가 발생하더라도 수급사업자는 이에 제대로 대항하기 어렵다. 현대중공업은 2015년 4월부터 2016년 11월까지 한 중소하도급업체에 총 83건의 하도급 거래를 맡기면서 사전에 계약서면을 주지 않고 작업이 진행되는 도중이나 다 끝난 후에 늑장 발급했다. 특히 원사업자와 수급사업자의 서명이나 날인을 의무화하도록 하고 있는 데도 해당 서면에는 없었다. 공정위는 이번 조치는 장기간 문제점으로 지적돼 온 ‘선시공 후계약’의 조선업계의 관행적인 불공정 행위에 제동을 걸었다는데 의의가 있다며 수급사업자가 부당한 불이익을 당하지 않도록 지속적으로 노력할 계획이라고 밝혔다.
내달 1일부터 ‘진라면’ 684원→770원, 스낵면 606원→676원 "원재료·인건비 상승 고려한 부득이한 결정…품질로 보답할 것" ㈜오뚜기(이하 오뚜기)가 13년만에 라면 가격을 인상한다. 종전 가격 대비 12% 인상으로, 원자재 및 인건비 상승에 따른 불가피한 결정이라는 설명이다. 오뚜기는 8월1일부로 진라면 등 주요 라면 가격을 평균 11.9% 인상한다고 15일 밝혔다. 지난 2008년 4월 이후 13년4개월만이다. 대표 제품인 진라면(순한맛/매운맛)은 684원에서 770원으로 12.6%, 스낵면이 606원에서 676원으로 11.6%, 육개장(용기면)이 838원에서 911원으로 8.7% 인상된다. 오뚜기는 라면이 소비자 물가에 미치는 영향력을 고려해 설비자동화와 원료 및 포장재 등의 원가 절감, 유틸리티 비용 절감 등 제품 가격 인상 억제를 위한 자체적인 노력을 전개해 2008년 4월 라면 가격 인상 이후 13년간 라면 가격을 동결해 왔다. 그러나 최근 밀가루·팜유와 같은 식품 원자재 가격과 인건비 등의 상승으로 불가피하게 가격 인상을 결정하게 됐다고 말했다. 오뚜기는 이번 가격인상을 단순히 원가 개선 목적만이 아닌, 설비 투자 및 인원 충원 등을 통해
삼성전자가 미래 유망기술 분야 12개 과제에 연구비 총 152억여원을 지원한다. 삼성전자는 15일 2021년 삼성미래기술육성사업 지정테마 연구지원 과제를 선정했다고 밝혔다. 이번 지정테마는 B(Beyond)5G&6G, 로봇, 차세대 디스플레이, 반도체 소자 및 공정 등 기존 분야에 차세대 암호 시스템, 어드밴스드 AI가 추가돼 총 6개 분야가 선정됐다. 삼성전자는 6개 분야에 걸쳐 접수된 과제 약 200건을 두달간 심사해 이 중 12가지를 최종 채택했다. ‘순환 추론형 인공지능-자기 질의 응답 기반 자동 의료 진단 기술’(황도식 연세대 교수), ‘다자간 근사계산 암호 원천기술 개발’(송용수 서울대 교수), ‘동적 질량중심을 가지며 변형 가능한 물체를 인간 수준으로 조작하기 위한 시-촉각 인식 기술’(김민구 인하대 교수), ‘파장 조절이 가능한 페로브스카이트 나노결정 기반 화소 배열형 키랄 레이저 연구’(최수석 포스텍 교수), ‘초고해상도 PPI 디스플레이용 트랜지스터 소자의 인라인 모니터링을 위한 결함 이미징 기술 개발’(정권범 동국대 교수) 등을 포함해 총 12개 과제에 연구비 152억1천만원이 투입된다. 삼성미래기술육성사업은 한국의 미래를 책임질
NH농협은행은 14일 예금보험공사와 ESG 금융 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 양 기관은 협약을 통해 환경 친화적인 기업 육성과 녹색금융 확산을 위한 지원, 소상공인 코로나 19 극복 및 서민지원 강화를 통한 포용금융 등 ESG 금융지원을 추진한다. 아울러 공동의 사회공헌 활동을 발굴해 운영할 방침이다. 공공기관과 금융회사의 시너지를 극대화해 ESG경영을 적극 실천한다는 구상이다. 권준학 은행장은 “선도적인 ESG 경영 실천과 녹색금융 지원 확대로 ‘함께 하는 100년 농협, 지속가능한 대한민국’을 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다. 한편, 농협은행은 그린뉴딜로 대표되는 녹색분야 혁신 우수기업에 대출금리를 우대하는 ‘NH농식품그린성장론’과 친환경 경영 우수기업에 대출한도 및 금리를 우대하는 ‘NH친환경기업우대론’을 선보이고 있다. 사회적 경제기업, 소상공인과 서민을 위한 다양한 금융지원 상품도 갖추고 있다.
공정거래위원회는 한국GM의 자동차판매 대리점 계약 중 해지 관련 조항을 시정하도록 한국지엠에 권고했다고 15일 밝혔다. 시정권고 대상 조항은 한국GM의 자동차판매 대리점계약 중 부당하다고 판단되는 해지조항들이다. 구체적으로는 해지사유가 지나치게 추상적이고 광범위함에도 최고절차 없이 즉시 계약을 해지할 수 있도록 하는 조항이다. 공정위는 제40조제4항의 ‘한국GM의 이익을 해하는 행위’라는 문구는 어떠한 이익을 의미하는지 예상하기 어려우며 한국GM의 경미한 이익을 해하는 경우까지 포괄하는 것으로 해석될 여지가 있다고 봤다. 또한 제40조제5항‘의 ’부적합하다고 판단될 경우‘란 문구도 문제 삼았다. 즉시 계약을 종료시켜야 할 정도의 중대한 사유로 보기 어려우며, 적합 여부가 객관적으로 명백하지 않더라도 한국GM이 부적합하다고 판단해 해지하는 근거가 될 수 있다는 것이다. 제40조는 제4항의 사유가 발생하는 경우 계약을 즉시 해지할 수 있도록 하면서도 시정요구와 같은 최고절차가 없었다. 공정위는 시정권고 후 60일 이내에 한국GM과 해당 약관 조항들에 관한 시정 협의를 완료할 계획이다.
외국인 직접투자보다 내국인 해외투자 많은 '투자 역조' 심화 2015~2019년 평균 순FDI 비율 -1.7로 하락… G5는 상승 한국경제연구원 "FDI는 고용창출 핵심…투자환경 개선 필요" 2005년 이후 우리나라에 대한 외국인의 직접투자보다 내국인의 해외투자가 많은 '투자 역조' 현상이 심화되고 있는 것으로 나타났다. 투자 역조란 국내투자로 유입되는 자금보다 해외투자로 유출되는 자금이 더 많은 현상을 말한다. 특히 한국의 FDI(외국인 국내직접투자)은 주요 25개국 중 21위로, 조세·규제경쟁력·시장개방도 등에 대한 개선이 필요하다는 지적이 나왔다. 한국경제연구원(이하 ‘한경연’)은 15일 한국의 FDI(외국인 국내직접투자) 및 ODI(내국인 해외직접투자)와 관련된 양적·질적 지표가 주요국에 비해 크게 저조해 개선이 시급하다고 주장했다. 한경연의 최근 5년간(2015~2019년) 한국과 G5의 FDI와 ODI지표 비교‧분석 결과, 외국인직접투자(FDI)에서 ODI(내국인 해외직접투자)를 차감한 한국의 순FDI비율은 기간 중 평균 -1.7%로 G5 평균인 -0.3%보다 낮았다. 이는 경제규모를 감안했을 때, 한국이 G5(평균)에 비해 ‘내국인 해외직접투자’
공정거래위원회는 SK텔레콤(주)이 2010~2011년 온라인 음원서비스 '멜론(Melon)' 운영자인 구(舊) ㈜로엔엔터테인먼트(이하 '로엔')를 부당지원한 행위에 대해 시정명령을 부과하기로 결정했다고 14일 밝혔다. 공정위 조사 결과, SK텔레콤은 2009년 자회사인 로엔에 멜론 사업부문을 양도하면서 휴대폰 결제 청구수납대행 서비스 수수료율을 기존 5.5%에서 1.1%로 낮춰 받은 것으로 드러났다. 이같은 부당지원으로 로엔이 얻은 이익은 약 52억원에 달했다. 특히 이같은 지원행위로 멜론은 2010년 전후 경쟁이 치열했던 국내 온라인 음원서비스 시장 1위 사업자 자리를 공고히 했다. 해당기간 멜론의 스트리밍 상품 점유율은 2009년 4위에서 2010년 1위로 올라섰으며, 같은 기간 다운로드 상품 점유율 역시 2위에서 1위로 상승했다. 특히 멜론과 2위 사업자와의 점유율 격차는 2009년 17%p, 2010년 26%p, 2011년 35%p로 벌어졌다. 공정위는 시장 선점효과가 중요한 초기 온라인(모바일)음원서비스 시장에서 대기업집단이 자금력을 이용해 공정한 거래질서를 저해한 위법행위를 확인·시정했다는 점에서 의의가 있다고 밝혔다.
CJ대한통운은 지난 2016년 11월 업계 최초로 첨단 지능형 스캐너 ‘ITS’를 도입해 올해 6월말까지 61억개가 넘는 택배 물량을 처리했다고 14일 밝혔다. 전국에 있는 택배 터미널에는 총 300여대의 ITS 장비가 설치돼 있다. CJ대한통운은 지난 2016년 11월 업계 최초로 ITS 장비를 자동분류기 ‘휠소터’와 함께 택배 현장에 도입했다. ITS는 컨베이어 벨트 위로 빠르게 지나가는 택배 박스를 자동으로 스캔해 운송장 바코드에 담긴 택배상품 정보를 추출해 저장하는 최첨단 장비다. ITS는 택배 박스 위에 있는 운송장 바코드를 인식하고, 휠소터는 배송지역별로 택배 박스를 자동으로 분류하는 역할을 한다. 빠르게 움직이는 상자를 육안으로 구별할 필요가 없어지면서 택배 현장에 혁신을 불러 일으켰다. ITS 시스템 진화도 이뤄졌다. 지난 2019년 1월 택배 상품의 가로, 세로, 높이 3면의 체적을 측정하고 그래픽 정보 저장기능을 추가해, 택배상품의 총 체적량과 물량 기반의 빅데이터 구축이 가능해졌다. 특히 간선차(대형트럭)에 들어갈 수 있는 물량의 총 부피와 필요한 차량수 예측과 함께 예상된 물량과 부피에 따라 택배 박스를 대분류하는 허브터미널, 배송지역에
테라 500㎖ 캔제품 한정…15일부터 하이트진로는 여름 성수기를 맞아 청정라거 '테라' 가격을 캔제품에 한해 인하한다고 14일 밝혔다. 이번 가격 인하는 가정 채널에서 가장 많이 판매되는 테라 500㎖ 캔에 한하며, 소비자들은 오는 15일부터 기존 가격 대비 15.9% 인하된 테라를 만나볼 수 있다. 하이트진로는 코로나19가 장기화되고 있는 가운데 가정시장을 더욱 확대하고 소비자들에게 직접적인 혜택을 제공함으로써 힘이 되고자 가격인하를 결정하게 됐다고 밝혔다. 하이트진로 마케팅실 오성택 상무는 “시대상을 반영하는 대표 맥주로서 어려운 시기 소비자들에게 위로가 될뿐 아니라 가정시장 활성화에도 기여하고자 한다”며 “소비자 요구에 부합하는 도전과 혁신을 지속해 침체된 시장 분위기의 반전과 성장을 이끌겠다”고 밝혔다.
코로나19로 인한 기업들의 어려움 등을 감안해 연결기준 내부회계관리제도 감사 시행시기가 1년 연기된다. 또한 기타 회계감독 사항 및 조문 정비 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점도 보완한다. 금융위원회는 14일 이같은 내용의 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 일부 개정령안을 입법예고했다. 개정안은 △주권상장법인 감사인 등록요건 유지 감독 내실화 △감사인선임위원회 위원 중 기관투자자 위원 범위 명확화 △직권 지정에서 제외되는 기업인수목적회사의 정의 추가 △주권상장법인 등록감사인의 등록요건 유지의무 위반시 조치 마련의 내용을 담았다. 또한 △회계법인 투명성 보고서 공시관련 조문 정비 △증권선물위원회의 감리업무 등 명확화 △업무의 위탁 관련 조문 정비 △연결기준 내부회계관리제도 감사 시행시기 연기 등도 포함했다. 정부는 이번 시행령과 관련해 내달 23일까지 의견을 받는다.
신한카드(주)와 한국기술신용평가(주)가 개정 신용정보법 시행 이후 첫 신용정보업 예비허가를 받았다. 금융위원회는 13일 제13차 정례회의를 열고 신한카드(주)와 한국기술신용평가(주)의 신용정보업 영위를 예비허가했다고 이날 밝혔다. 신한카드(주)는 보유 가맹점 결제정보 등을 활용해 개인사업자신용평가업을 영위하기 위해, 한국기술신용평가(주)는 모회사인 (주)위즈도메인의 특허정보 데이터 등을 활용해 기업의 신용상태·기술가치를 평가하는 기술신용평가업을 영위하기 위해 예비허가를 신청한 것으로 알려졌다. 금융위는 2곳 모두 대주주 적격성 등 신용정보법령상 요건을 구비해 서비스를 영위할 수 있을 것으로 판단했다. 이는 지난해 8월 개정 신용정보법 시행에 따라 신용정보업이 세분화되고 진입규제가 완화된 이후 첫 예비허가 사례다. 금융위는 이밖의 신청 기업에 대해서도 신속하게 심사절차를 진행하고 매월 마지막주 금요일 신규 허가신청도 계속해서 받을 예정이다. 금융위는 “향후 개인사업자 및 기술기업 등에 대한 보다 정교하고 다양한 신용평가체계가 마련될 수 있을 것”이라며 “차주별 위험특성에 맞는 다양한 금융상품 개발 등 금융산업의 발전을 견인하고 국내 경제에 활력을 불어 넣을 수
오비맥주의 대표 브랜드인 카스 프레시, 카스 라이트 등 '카스 패밀리'가 상반기부터 겹경사를 이어가며 명실상부 국내 최고 맥주 브랜드로 그 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 카스 패밀리는 디자인, 원재료, 공법 등 다양한 요소에 혁신적 변화를 도입한 '올 뉴 카스', 고발효 공법으로 카스 프레시 대비 칼로리를 33% 낮춘 '카스 라이트', 스마트 분리 공법을 통해 맥주 고유의 짜릿하고 청량한 맛을 그대로 살린 비알코올 음료 '카스 0.0'을 말한다. 카스 패밀리에서 맏형격인 카스 프레시가 약 38%의 점유율로 올해 1분기 가정시장에서 굳건히 1위 자리를 유지한데 이어, 카스 패밀리는 세계 최고 위상의 식음료 품평회에서도 모두 수상의 영예를 안으며 각각의 맛과 제품력을 인정받았다. ■ 카스 패밀리, 글로벌 어워드 수상의 영예 안으며 품질력 입증 카스 패밀리는 올해 벨기에 '국제식음료품평원(iTi, International Taste Institute)'이 주최한 '2021 iTi 국제식음료품평회'에서 '국제 우수 미각상'을 수상했다. 국제식음료품평회는 2005년부터 매년 유명 셰프와 소믈리에로 구성된 전문 심사위원들이 전 세계에서 생산되는 다양한 식음료 제품들을
하이트진로는 21년간 목통 숙성한 원액 100%로 완성한 '일품진로 21년산'을 20일 출시하고 8천병 한정판매한다고 13일 밝혔다. 하이트진로는 2018년 ‘일품진로 18년산’ 출시를 시작으로 ‘일품진로 19년산, 20년산’ 등 매해 한정판을 선보이며 슈퍼프리미엄 소주 시장을 개척, 확대하고 있다. 이번에 선보이는 일품진로 21년산은 풍미가 가장 뛰어난 중간층 원액만을 선별해 21년 이상 숙성한 제품으로, 목통의 위치를 주기적으로 바꾸고 교체하는 등 긴 시간 동안 최적의 온도와 습도를 맞춰 탄생했다. 또한 하이트진로의 97년 역사와 양조 노하우를 바탕으로 최상급 싱글몰트 위스키와 견줄 만큼 최고의 품질을 자랑한다. 특히, 올해는 더욱 특별해진 패키지가 눈에 띈다. 블랙 색상을 기본으로 골드빛을 띄는 크리스탈 느낌의 병뚜껑으로 세련미를 강조했을 뿐 아니라, 실제 21년산 원액을 담았던 목통 조각 넥택을 추가해 정통성을 한껏 높였다. 하이트진로 마케팅실 오성택 상무는 "대한민국 대표 주류기업으로서 끊임없는 연구 개발과 투자를 통해 참이슬, 진로 등 일반 소주부터 일품진로 등의 최상급 프리미엄 소주까지 다양한 제품을 선보이고 있다”며 “앞으로도 다양한 포트폴리오
공정거래위원회는 상조업체 ㈜바라밀굿라이프의 선수금 미보전 및 관련 거짓자료 제출행위에 대해 이행명령과 향후 금지명령을 부과하고, 법인과 대표이사를 검찰에 고발하기로 결정했다고 13일 밝혔다. 공정위에 따르면 ㈜바라밀굿라이프는 소비자로부터 미리 받은 금액의 절반을 은행에 예치해야하는 데도 선수금(9억7천329만원)의 32.4%인 3억1천561만8천원만을 보전한 채로 영업했다. 또한 그 과정에서 예치기관인 은행에 총 512건에 달하는 가입자별 선수금 내역 등을 누락해 거짓자료를 제출했다. 특히 ㈜바라밀굿라이프는 2018년 동일한 법 위반행위로 인해 시정명령을 받았으나, 반복적으로 법적 의무를 위반했다. 공정위는 ㈜바라밀굿라이프에게 선수금 절반을 예치하고 거짓없는 자료를 제출하라는 시정명령을 의결하였고, 향후 이를 반복하지 않을 것을 주문했다. 또한 반복적으로 법적 의무를 위반한 법인과 대표자를 검찰에 고발했다. 공정위는 소비자 피해를 선제적으로 예방하기 위해 선수금 미보전 등 상조업계 법 위반 여부를 지속적으로 점검해 나가는 한편, 시장 모니터링을 더욱 강화할 방침이다.